- PM KISAN एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसमें 100% फंड भारत सरकार से मिलता है
- यह 01.12.2019 से चालू हो गया है।
- इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान परिवारों को प्रति वर्ष दो हेक्टेयर के लिए संयुक्त भूमि रखने / स्वामित्व में तीन समान किस्तों में रु .6000 / - की आय सहायता प्रदान की जाएगी।
- योजना के लिए परिवार की परिभाषा पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं।
- राज्य सरकार और केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन उन किसान परिवारों की पहचान करेगा जो योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार समर्थन के पात्र हैं।
- फंड सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाएगा।
- 1.12.2018 से 31.03.2019 की अवधि के लिए पहली किस्त इस वित्तीय वर्ष में ही प्रदान की जानी है।
- योजना के लिए विभिन्न बहिष्करण श्रेणियां हैं।
- उच्च आर्थिक स्थिति के लाभार्थियों की निम्नलिखित श्रेणियां योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं होंगी: -
- (अ) सभी संस्थागत भूमि धारकों।
- (ब) किसान परिवार जिसमें इसके एक या अधिक सदस्य निम्न श्रेणी के हैं
- i) संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक
- ii) पूर्व और वर्तमान मंत्रियों / राज्य मंत्रियों और लोक सभा / राज्यसभा के पूर्व / वर्तमान सदस्यों / राज्य विधानसभाओं / राज्य विधान परिषदों, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायत के पूर्व और वर्तमान महापौर।
- iii) केंद्र / राज्य सरकार के मंत्रालयों / कार्यालयों / विभागों और इसकी फील्ड इकाइयों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रम और संलग्न कार्यालय / स्वायत्त संस्थान सरकार के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी
- (मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)
- (vi) सभी सुपरनैचुरेटेड / रिटायर्ड पेंशनर्स जिनकी मासिक पेंशन रु। 10,000 / - अधिक है
- (उपरोक्त श्रेणी के मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)
- v) अंतिम मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति
- vi) डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत होते हैं और अभ्यास करते हैं।
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अगर आप नया रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते है तो आपको निम्न दस्तावेज होने चाहियें....
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- खतौनी
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